बिलासपुर जिले में राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, 18 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की नई पदस्थापना
मस्तूरी, बिल्हा, रतनपुर, सकरी, सीपत और बेलगहना सहित कई तहसीलों में बदली जिम्मेदारियां
बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर जारी सूची के अनुसार तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों सहित कुल 18 अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इस सूची में विभिन्न तहसीलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हालांकि, सूची की आधिकारिक आदेश से पुष्टि किया जाना आवश्यक है।
प्राप्त सूची के अनुसार श्री प्रकाश चन्द्र साहू को बिलासपुर से मस्तूरी तहसीलदार बनाया गया है। वहीं, श्री आकाश गुप्ता को अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर से तहसीलदार बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। श्रीमती प्रकृति ध्रुव को अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर से सीपत पदस्थ किया गया है।
इसी क्रम में श्री राजेन्द्र भगत को बिल्हा से रतनपुर, श्री लखेश्वर प्रसाद किरण को मस्तूरी से बोदरी तथा श्री राहुल शर्मा को सकरी से बिल्हा तहसीलदार के रूप में नई पदस्थापना दी गई है। श्री संदीप साय को बोदरी से सीपत और श्री सोनू अग्रवाल को रतनपुर से सकरी तहसीलदार बनाया गया है।
नायब तहसीलदारों की पदस्थापना में भी बदलाव
सूची के अनुसार सुश्री शुभांगी गुप्ता को मस्तूरी से चकरभाठा, श्री अनिरुद्ध तिवारी को तखतपुर से बिलासपुर तथा श्री राहुल साहू को बेलगहना से तखतपुर पदस्थ किया गया है। श्री अप्रतिम पाण्डेय को कोटा से बिलासपुर और श्री टोपलाल सिंदार को सकरी से बेलगहना भेजा गया है।
वहीं, श्री अंकित राजपूत को रतनपुर से सकरी तथा श्री पंकज सिंह को बेलगहना से अतिरिक्त तहसीलदार रतनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। श्री विभोर यादव की पदोन्नति के पश्चात उन्हें तहसीलदार बेलगहना पदस्थ किए जाने का उल्लेख भी सूची में है।
दो महिला अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
सूची में श्रीमती श्वेता यादव को स्थानांतरण पर उपस्थित होने के बाद अतिरिक्त तहसीलदार, सकरी तथा श्रीमती जयश्री राजन पथे को तहसीलदार, नजूल एवं प्रोटोकॉल शाखा में पदस्थ किए जाने का उल्लेख है।
राजस्व कार्यों पर रहेगा असर
अधिकारियों की नई पदस्थापना से संबंधित तहसीलों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण, नामांतरण, सीमांकन, भूमि संबंधी विवादों और अन्य प्रशासनिक कार्यों के संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों के सामने लंबित मामलों के निराकरण और आम नागरिकों को समय पर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती भी रहेगी।
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