NH, स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और मुख्यमंत्री सड़क योजना पर फोकस; 24 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी, गुणवत्ता और समय-सीमा पर सरकार का जोर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की सड़कों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग ने प्रदेशभर में 24 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की निविदाओं को मंजूरी दी है। इन कार्यों में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के साथ मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, उन्नयन, विद्युतीकरण और सौंदर्यीकरण सहित 12 प्रकार के कार्य शामिल हैं।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। सरकार का जोर है कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और स्वीकृत परियोजनाओं का लाभ आम जनता को निर्धारित समय-सीमा में मिले। बरसात के बाद निर्माण कार्यों को तत्काल गति देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
गांव से शहर तक बेहतर कनेक्टिविटी का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मजबूत सड़क एवं पुल अधोसंरचना का निर्माण राज्य सरकार की विकास प्राथमिकताओं में शामिल है। बेहतर सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के गांवों और शहरों के बीच संपर्क मजबूत हो तथा लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिले। इसके लिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
इन प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च होंगे
लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत निविदाओं में कई महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं।
– कांकेर जिला: कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर राज्यीय राजमार्ग पर पुल-पुलियों सहित 36.80 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 85 करोड़ 83 लाख 4 हजार रुपये की निविदा मंजूर की गई है।
– बेमेतरा जिला: देवकर-साजा-खम्हरिया मुख्य जिला मार्ग के 30.80 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 30 करोड़ 22 लाख 88 हजार रुपये की निविदा स्वीकृत की गई है।
– दुर्ग जिला: भिलाई-सिरसा-औरी-मोतीपुर मुख्य जिला मार्ग के 15.50 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपये की निविदा मंजूर की गई है।
– सरगुजा जिला: 28 किलोमीटर लंबे सोनतराई-मैनपाट मार्ग के मजबूतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ 7 लाख 34 हजार रुपये की निविदा को मंजूरी दी गई है।
– महासमुंद जिला: बिहाझर-गांजर-रेवा मार्ग की 25.90 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 59 करोड़ 89 लाख 21 हजार रुपये की निविदा स्वीकृत की गई है।
अब निर्माण की गुणवत्ता और समय-सीमा होगी अहम
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क एवं पुल अधोसंरचना के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर, तेज और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।
इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने, यात्रा का समय घटने तथा व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
जनता की नजर अब जमीन पर उतरते कामों पर
सरकार की घोषणाओं और निविदाओं की मंजूरी के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती निर्माण कार्यों को धरातल पर समय पर पूरा करने की होगी। सड़क निर्माण में गुणवत्ता, निर्धारित मानकों का पालन, सामग्री की जांच और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
अब देखना होगा कि उप मुख्यमंत्री की निगरानी और विभागीय सख्ती का असर निर्माण स्थलों पर कितनी तेजी से दिखाई देता है। प्रदेशवासियों को उम्मीद है कि सड़कों का कायाकल्प केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित सड़कें मिलेंगी।
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